देवी जिसी/म्याग्दी, माघ-१८, विवाहको कानुनी उमेर १८ वर्षमा झार्ने विषयमा संघीय संसदको उपसमितिबाट सुझाव आएपछि संगम म्याग्दीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा संगम म्याग्दीका उपाध्यक्ष देवी जिसी,
संगम म्याग्दीले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने माग राख्दै १८ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव बालअधिकारको दृष्टिकोणले अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताएको छ। महिल, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव असान्दर्भिक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, बाल विवाहविरुद्धको रणनीति २०७२ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरू बाल विवाह अन्त्यका लागि लागु गरिएको भए पनि विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव आएकोमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बाल विवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। कम उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरू छिटो गर्भवती हुने, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर बढ्ने, स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुने, शिक्षा तथा रोजगारीका अवसर गुम्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। बाल विवाहले बालबालिका तथा किशोरीहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गर्दै उनीहरूको भविष्यनिर्णय प्रक्रियामा समेत बाधा पुर्याउने हुँदा यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपाल सरकारले विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी विज्ञहरू, सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, बाल क्लब, किशोर-किशोरी युवा क्लब लगायत सबै सरोकारवालाहरूको व्यापक छलफलपछि विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याएको थियो। अहिले आएर पुनः विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गर्नु बालअधिकारविरोधी हुने भन्दै संगम म्याग्दीले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न अपिल गरेको छ।
गर्ल्स फर्स्ट फन्ड (GFF) को आर्थिक सहयोग र संगम म्याग्दी द्वारा म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा सन् २०१९ देखि बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि परियोजना सञ्चालन भैरहेको छ । गाउँपालिकामा विवाहको उमेर २० वर्ष पार गर्ने अभियान सफल बन्दै गएको अवस्थामा यो प्रस्तावले उल्टो असर पार्ने भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरूले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
