काठमाडौँ , कत्तिक-१६, प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण नगर्ने भएको छ । काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी संशोधनका कारण यो निर्णय लागू गरिएको जानकारी दिएको हो ।
काउन्सिलका अनुसार अघिल्लो कानुनी व्यवस्थाअनुसार, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ (पहिलो संशोधन २०७४) अन्तर्गत दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको अभिलेख राख्ने र पत्रकार आचारसंहिता पालनासम्बन्धी अनुगमन गर्दै आएको थियो ।
तर, हालै पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’मा संशोधन गरेको छ र सोही अनुरूप ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संशोधनसँगै कानुनी आधार परिवर्तन भएको काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार, अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख र सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिइएकोले उक्त कार्य अब काउन्सिलमार्फत नहुने भएको हो।
प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गते ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो र त्यसै अनुसार सूचीकरण कार्य निरन्तर चलिरहेको थियो ।
