काठमाडौँ, कात्तिक-१४ सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै सुरु गरेको छ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्दै सरकारले विभागबाटै अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता तथा नवीकरण अब पुरानै व्यवस्थाअनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेपछि आज नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । विभागले आजै सूचना प्रकाशित गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनसम्बन्धी दर्ता र नवीकरण सुरु भएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक उदयबहादुर राना मगरले छापाखाना र प्रशासनसम्बन्धी संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विभागले आजैबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि ऐनले स्थानीय अधिकारी तोकेकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा व्यवस्थाबमोजिम विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोकिएको छ । सोहीअनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन दोस्रो संशोधन भएसँगै विभागबाटै दर्ता र नवीकरण हुने भएको हो ।
योसँगै लामो सयमदेखि दर्ता र नवीकरण रोकिएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सहज भएको छ । अनलाइनमार्फत नै दर्ता र नवीकरण गर्न सकिने र प्रमाणपत्र लिनुपरेमा विभागमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको विशेष सक्रियतामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणलाई विभागबाटै हुनेगरी सहजीकरण गरिएको हो । नेपाल राजपत्रमा विसं २०८२ कात्तिक १३ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । उक्त नियमावलीमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा लगइन गरी आवेदन दिन सकिनेछ ।
ऐनको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नका लागि रु पाँच हजार दस्तुरसहित अनुसूची ८ ९क० बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुुपर्नेछ । यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्थाले प्रमाणपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै दुई हजार ५०० दस्तुरसहित आवश्यक कागजपत्रका साथ नवीकरणका लागि निवदेन दिनुपर्नेछ।
नेपाल राजपत्रमा गत साउन ४ गते प्रकाशित छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधनअनुसार दफा ७ मा ९ख० थप गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न दस्तुर लिने व्यवस्था छ । सञ्चारमन्त्री खरेलले दस्तुरका सम्बन्धमा आजै कानुनी रायसमेत लिएको र नियमावलीमा व्यवस्था भएको दस्तुर घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवश्यकपर्ने कागजातका लागि विभागको वेबसाइटमा राखिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ मा भएको व्यवस्था, तथा सोही व्यवस्थाका आधारमा तयार पारिएको चेक लिस्टबाट जानकारी लिन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गरी छापाखाना र प्रवकाशनसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८२ जारी भएको हो । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियम बनाएको छ । यस नियमावली बमोजिम दर्ता नभई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
अनलाइन दर्ताका लागि निवेदन दिन आवश्यक संलग्न कागजात संस्था दर्ता प्रणाणपत्रको प्रतिलिपि, अनलाइन पत्रिका, ई–म्यागजिन, न्युजपेपर, न्युजपोर्टल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली वा संस्थापनसँग सम्बिन्धत कागजातको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालमा रहेका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र एफएम रेडियोले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न चाहेमा आफ्नो नामको डोमेनबाट मात्र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्नेछ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थाको सम्पादकसहित कम्तीमा तीनजना कर्मचारीको दरबन्दी हुनु पर्नेछ र एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सम्पादक हुन पाउने छैन ।
यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यम यस नियमबमोजिम पुनःदर्ता हुनुपर्ने छैन । नियमबमोजिम जारी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री सुरक्षित राख्नु अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकको दायित्व हुनेछ । सम्बन्धित अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रयोगकर्ताको डाटाको गोपनीयतासम्बन्धी नीति प्रकाशन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
