उनीहरुले राखेको मागको पहिलो बुँदामा बेनी, दर्वाङ्ग, ताकम जलजला ढोरपाटन रुकूम पूर्व सडक लाई संघीय सडक आयोजनामा समावेश गर्ने र उक्त सडक खण्डको फापर खेत पहिरोको कारण महिनौं सडक अवरुद्ध भएकाले फापरखेत स्थीत म्याग्दी नदिमा अविलम्ब बेली वृजको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ ।
त्यसपछि सदरमुकाम बेनी बजार संरक्षणको तटबन्ध आयोजनाको क्रमागत बजेट कटौती भएकोले यसैबर्ष क्रमागत बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, म्याग्दी सदमुकाम बेनी देखी गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी देखि रघुगंगा गा.पा. केन्द्र जोड्ने बेनी गलेश्वर बसाहाहुल्ने मौवाफाँट दग्नाम चिमखोला कुईनेमंगले सडक स्तरोन्नतीको वजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
म्याग्दीको दर्वाङ्ग देखि बाग्लुङ्ग जिल्लाको वुर्तीवाङ्ग सडक स्तरोन्नती गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग ३८ किलोमिटर छोटिने हुँदा दर्वाङ्ग सोले वुर्तीवाङ्ग सडक स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्थानिय पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत पर्यटकीय स्थल पूनहिल घोडेपानि जोड्ने सडक, पोखरेवगर घारा शिख घोरेपानी सडकको लुलायघुम्ती पहिरो व्यवस्थापन र घोप्टेखर्क पहिरो व्यवस्थापन गर्नूपर्ने, बेनी बजारको बाहिरी चक्रपथ लिङ्क रोडका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नूपर्ने, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्तर्गत प्रभामावि नराच्याङ्गको राष्ट्रिय योजना आयोगको शर्शत योजनाको ठेक्का प्रकृयाबाट निर्माण सम्पन्न भएको विद्यालय भवनको लागी भुक्तानी हुन बाँकी रकम एक करोड त्रियासी लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, भगवती बेग बाँदुक जोड्ने सडकमा बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गत म्याग्दी खण्ड भित्र आएका पहिरो ग्रस्त क्षेत्रहरुको तत्काल उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, बृहत चिमखोला पिप्ले भगवती खानेपानी आयोजनाको यसै बर्ष स्रोत सुनिश्चितता गरि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र बेनी कालिगण्डकी ५३ जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थल परिवर्तन गरेर मात्रै आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य भुपेन्द्र थापा, नरदेवी पुन, प्रदेश कमिटी सदस्यहरु हरिकृष्ण श्रेष्ठ सहित जिल्ला कमिटि अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख भरत पुन, मालिका गाउँपालिका प्रमुख बेग गर्बुजा र मंगला गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा अधिकारी सहितका करीब ३५ जना जनप्रतिनिधि र एमाले नेताहरुले म्याग्दी जिल्लालाई उपेक्षीत गरि बजेट आएकाले यी आयोजनाहरु जिल्ला बिकाशको मेरुडण्डका रुपमा रहेकाले जसरी पनि बजेट विनियोजन हुनु पर्ने माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त माग पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई माग भएका अयोजनाहरुको सम्बन्धमा तात्काल सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यहि आर्थिक बर्षमा सम्भव भएका माग पुरा हुने र बाँकी मागहरु अर्को आर्थिक बर्षमा समावेश हुने बताएका थिए । उक्त टोलिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, संघीय मामिला तथा समान्य प्रसाशन मन्त्री, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र शिक्षा मन्त्री लगाएतका मन्त्रालयको मन्त्रीहरु संग पनि भेट गरेको थियो ।
