काठमाण्डाै, बैशाख-१८, सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान, रक्षा एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुनले आज साेमवार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सहमतिपत्रमा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता सञ्चालनलगायतका विषयमा कानुनी सुधार र सहजीकरण गर्ने, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत बजेट नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
यी विषयमा दुवै पक्ष बसेर फेरि समीक्षा गर्ने र पुन नेतृत्वको सबै आन्दोलन तथा धर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने लगायतका सात बुँदे सहमति पनि भएको हो ।
