विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

म्याग्दी, माघ-३०, सरकारले विवाहको उमेरहद १८ वर्ष मा झार्ने प्रस्तावको विषय चोटिलो बन्दै गएको छ मिति २०८१ माघ २ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा तथा मानव अधिकार,अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिए सगै यस विषयको चौर्तफि विरोध भैरहेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२, राष्टिय बालबालिका निति २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४,बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८,स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ र बालविवाह विरुद्धको रणनिति २०७२ बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन। नेपालको संविधान २०७२, धारा ३९ उपधारा ५ मा बालविवाह विरुद्धको व्यवस्था बालबालिकाको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीं १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकार संग सुनिच्तित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै  दिगो विकासको लक्ष्य २०१६–२०३० लगाएत मानव अधिकार र बालअधिकार सँग सम्बन्धित दस्तावेहरुलाई नेपालले अङ्गिकार गरेको छ ।

विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्दा हुने  शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक असर, त्यसले पार्ने सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यगत असरको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनका लागि म्याग्दी जिल्ला धवलागिरी गाँउपालिका का १०३ जना किशोर किशोरीहरुले पत्र पठाएका छन । मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ को दफा ७० को उपदफा घ मा विवाहको उमेर महिला तथा पुरुष दुवैलाई २० वर्ष कायम गरेको छ। र उमेर नपुगि गरेको विवाह स्वत वदर हुने व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह गर्ने र गराउने दुबैलाई ३ वर्ष सम्म कैद वा ३० हजार रुपैया सम्म वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रवधान रहेको छ ।

किशोरकिशोरीहरु २० वर्ष नहुदा सम्म पुर्णरुपमा शारीरिक,मानसिक र संवेगात्कमरुपमा परिपक्व नभएका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने ,परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने,यौनजन्य हिंसा,लैंगिक हिंसा,बालश्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिमहरुले बालबालिका र महिलाहरु समस्या मा पर्ने,निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि हुने,आत्मनिर्भर पनि भै नसकेको लगायत थुप्रै कुराले असर गर्ने हुदा विवाह को कानुनी उमेर २० वर्ष कायम नै हुन पर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष दवाव स्वरुप किशोरकिशोरीहरुले पत्र पठाएको संगम म्याग्दीका बालविवाह न्युनिकरण परियोजनामा कार्यरत कार्यक्रम संयोजक खिमा पुर्जाले जानकारी दिनुभयो ।

गल्र्स फस्ट फण्डको आर्थिक सहयोगमा संगम म्याग्दी द्धारा म्याग्दी जिल्ला धवलागिरी गाँउपालिकाको ताकम,मुना,मुदी र लुलाङ गरि ४ वटा वडामा २०१९ देखि बाल विवाह न्युनिकरण परियोजना संचालनमा रहेको छ ।