५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
प्रताप बानियाँ, म्याग्दी ।
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको आयोजनामा शुक्रबार सदरमुकाम बेनीमा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कार्यालयले गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सञ्चालन गरेको वार्षिक कार्यक्रम तथा खर्च भएको आम्दानी खर्चसहित समीक्षा गरेको जनाएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) भूपेन्द्रबहादुर थापाले वन क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनका साथै जनताको जीवनस्तरसँग पनि जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । वन क्षेत्रको उत्पादन तथा त्यसको प्रयोगलाई जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ केन्द्रीत भएर कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि लिने तर त्यसवापत पुरा गर्नुपर्ने दायित्व नगरेकोतर्फ लक्षित गर्दै सचेत गराउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसीले सामुदायिक वन क्षेत्रको स्थलगत रुपमा अनुगमन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर गर्बुजा पुनले सामुदायिक वन क्षेत्रबाट जडिबुटीलगायत चोरी निकासी हुने गरेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले प्राकृतिक स्रोतसाधन, वन्यजन्तु जनावर तथा जडिबुटीको संरक्षण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व वन कार्यालयको भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको वन निर्देशक केदार पौडेलले सरकारी वनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले उद्योग सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमको समापन गर्दै डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कार्यालयलाई आवश्यक स्रोतसाधनको माग गर्नुभएको थियो ।
वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका सहायक वन अधिकृत नरवहादुर खत्रीले कार्यक्रमको प्रस्तुतीसहित चालु वर्षको बजेटको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपालमा कुल ४४ दशमलव ७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा गण्डकी प्रदेशमा ३७ दशमलव ८ प्रतिशत र म्याग्दी जिल्लामा ४७ प्रतिशत क्षेत्र वनले ओगटेको छ ।
