म्याग्दी, भदौ-१५, विश्व बेपत्ताविरुद्ध दिवसको सन्दर्भ पारेर म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च, म्याग्दीका भीमबहादुर रिजाल र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका सुरेन्द्र खत्रीले द्वन्द्वपीडितहरुको तर्फदेखि मङ्गलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उक्त ज्ञापनपत्र द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्चका भीमबहादुर रिजालले म्याग्दीका प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाइएको बताए । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीले जनाएको छ ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सहमति गरिए पनि १५ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेकोमा द्वन्द्वपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । ढिलो गरी गठन गरिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रहरु स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै मात्रै घटनाको समेत सत्यतथ्य उजागर गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पीडितको पीडामा राज्यसंयन्त्र संवेदनशील बन्न जरुरी रहेकाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिकीकरण र लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सम्बोधनका लागि सार्थक पहल गर्न नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष विभिन्न १२ वटा मागहरु राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी अनुमोदन गर्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु समेटिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघको जिल्ला अध्यक्ष दिपक पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झना गर्ने र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यसहित हरेक वर्ष ३० अगष्टका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित गरी सन् २०११ देखि बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
