बेनी, भदौ-३१, म्याग्दीमा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा करिब एक महिना देखि लागेको तालाबन्दी शुक्रबार खोलिएको छ । जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सहमतिपछि तालाबन्दी खोलिएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ संगठन संरचना लागू गर्दै म्याग्दीको आयोजना कार्यालय खारेज गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा कागजात पोखरा कार्यालयमा बुझाउने निर्णय गरेपछि स्थानीय तह, उपभोक्ता संस्था र राजनीतिक दलहरुको विरोधस्वरूप मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो ।
सो निर्णयबाट हाल सञ्चालनमा रहेका बृहत घोप्टेखोला खानेपानी आयोजना, बृहत चिमखोला भगवती खानेपानी आयोजना र बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै जिल्ला सभाले, स्थानीय उपभोक्ता संस्थाले र राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै कार्यालय म्याग्दीमै कायम राख्न माग गर्दै आएका छन् ।
गत साउन १ गतेकै जिल्ला सभाले आयोजना कार्यालय यथावत राखिदिन माग गर्दै खानेपानी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि तत्काल सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय तह, उपभोक्ता संस्था र राजनीतिक दलहरुले तालाबन्दी गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबीचमा प्रधानमन्त्री, खानेपानी मन्त्री, अर्थ मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल तथा दबाबपछि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति मागसमेत पेश भइसकेको समितिले जनाएको छ ।
बृहत घोप्टेखोला, बृहत चिमखोला भगवती र बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले संयुक्त बैठकमार्फत तालाबन्दी खोल्न आग्रह गरेपछि एमाले, कांग्रेसलगायतका दलका नेताहरुले सहमति गर्दै तालाबन्दी खोलिएको जानकारी दिइएको छ ।
समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै “म्याग्दी जिल्लाको भौगोलिक विकटता र तीन ठूला आयोजना लगायतका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय म्याग्दीमै स्थायी संरचना स्वरूप कायम रहनुपर्ने हाम्रो अडान कायम नै छ,” भन्नुभयो । साथै उहाँले कुनै पनि चलअचल सम्पत्ति र कागजात राजनीतिक दलहरुको सहमति बिना अन्यत्र हस्तान्तरण नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो ।
राजनीतिक दलहरुले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा जिल्लाबासीको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यालय म्याग्दीमै कायम राख्न निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
