बेनी, साउन-२७, म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालित सरकारी कार्यालय र स्थानीय पालिकाहरुको वार्षिक समीक्षा तथा असल अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम सोमबारदेखि सदरमुकाम बेनीमा सुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्लास्थित तथा जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका सबै सरकारी, स्थानीय र गैरसरकारी निकायहरुको सहभागिता रहेको छ ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भएको दस वर्षको अवधिमा म्याग्दीमा आएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबारे विस्तृत समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले केही जिल्ला कार्यालयहरु खारेज र मर्ज गरेको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य नरदेवी पुनले संघीयताको मर्मअनुसार जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्याउन जिल्ला कार्यालयहरुको आवश्यकता रहेको बताउँदै खर्च कटौती गर्दा सेवासुविधामा बाधा नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला नेताहरुले कार्यालय व्यवस्थापन, बजेटको सदुपयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासबारे आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालसहित पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंलग्न समिति र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले कार्यक्रममार्फत विभिन्न पालिका र कार्यालयका असल अभ्यासहरुको अनुभव आदान–प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय अधिकारी निलकण्ठ शर्माको स्वागत मन्तव्यपछि कार्यक्रम शाखा अधिकृत अमृत सुवेदीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
यससँगै सरकारी, स्थानीय तथा गैरसरकारी निकायहरुको प्रस्तुतीकरणसहित समीक्षा औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ ।
