तस्विर : जलजला अनलाइन
म्याग्दी, बेनी,साउन-२५, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापनको प्रावधान नरहेको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको आह्वानमा आज देशभरका स्थानीय तहमा एकैपटक धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
यसै क्रममा म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा कार्यरत राहत शिक्षकहरूले नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धर्ना सहितको बिरोध कार्यक्रम गरी शिक्षा समितिका सभापति
अमरबहादुर थापा, सदस्यहरु, ईश्वरि खतिवडा, उमेश थवे, कालमणि राई, चन्द्रकान्त भण्डारी, छविलाल विश्वकर्मा, डिङ बहादुर लिम्बू, डा. तेसिङ्का कार्की, दीपा शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, धनराज गुरुङ, महेन्द्र राय यादव, विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठ लगायत समितिका २७ जनाको तस्बिर जलाएका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला समिति अध्यक्ष देवराज शर्माले विगतमा भएका सहमति–सम्झौता र स्थापित नजीरलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएको बताए। उनले भने, “यो विधेयकको वर्तमान स्वरूपले राहत शिक्षकलाई पेशाबाट बहिष्कार गराउने खतरा देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ।”
राहत शिक्षकहरूले स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै सरकारबाट सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। यसैबीच, आन्दोलनले थप चुलिने सम्भावना रहेको छ।
राहत शिक्षकका मागहरुः
१.सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने।
२. अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने।
३. खाली हुन गएको राहत दरबन्दी लाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका सम्पुर्ण खुल्ला प्रतिस्पर्धामा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उमेर हद हटाइ आयोग को प्रतिस्पर्धा मा सहभागी हुन बाटो खुला गर्ने।
