बेनी, असार ३०, म्याग्दी जिल्लामा बहुप्रतिक्षित खानेपानी आयोजना प्रभावित हुने भन्दै जिल्लामा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बेनीस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय म्याग्दीमा तालाबन्दी गरेका छन्। संघीय सरकारले म्याग्दीको उक्त कार्यालयलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा गाभ्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय राजनीतिक दलहरूको संयुक्त विरोध स्वरूप कार्यालयमा सोमबार तालाबन्दी गरिएको हो।
तालाबन्दी गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा लगायत दलहरूका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए। उनीहरूले कार्यालयमा ताल्चा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
म्याग्दीको लागि अति आवश्यक मानिएका बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी आयोजना र बृहत् पिप्ले–भगवती खानेपानी आयोजना संघीय आयोजनाको मातहतमा रहेर अघि बढिरहेका थिए। यी आयोजनामार्फत जिल्लाको सदरमुकाम बेनी र आसपासका क्षेत्रमा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अब कार्यालय पोखरामा गाभिएपछि यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोरी र उपेक्षा हुने स्थानीयको चिन्ता छ।
नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका नेता हरिकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो , “सरकारको निर्णयले म्याग्दीबासीको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको छ। हामी यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्छौं।” उहाँले म्याग्दीजस्तो दुर्गम जिल्लाबाट संघीय कार्यालय हटाउनु अन्यायपूर्ण र असंवेदनशील कदम भएको बताउनुभयो ।
तालाबन्दीमा सहभागी नेताहरूले संघीय सरकारसँग कार्यालय गाभ्ने निर्णय फिर्ता लिएर म्याग्दीमै कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय खानेपानी आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने, र स्थानीय जनताको सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस विषयमा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू, र सरोकारवाला निकायहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको जनाइएको छ।
तालाबन्दीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय खानेपानी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि पठाइएको छ। स्थानीयले चाँडै निर्णय फिर्ता नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
