बेनी , बैशाख-२८, म्यग्दीको बेनीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको पक्षमा नीति निर्माण’ विषयक एकदिने अन्तरक्रिया सम्पना भएको छ । समावेशी मञ्च नेपालको आयोजना, अलाइन्स फर सोसियल डाइलगको सहयोग र मिलन म्याग्दीको व्यवस्थापनमा बुधवार म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । स्थानीय र प्रदेशस्तरीय सरकारलाई समावेशी र संवेदनशील रहनको लागि अन्तत्र्रिmया र छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यबाट संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकारहरुको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष दिलु बुदुजाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण आफूले विगतमा घर, परिवार, समाज र विद्यालयबाट शारिरीक तथा मानसिक यातना भोग्नुपरेको पीडा सुनाउनुभयो । उहाँले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरुमध्ये नागरिकता मात्रै पाएको बताउँदै संविधानको विभिन्न धाराहरुमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकार उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कानुन तथा निर्देशिकाहरु नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको हक तथा अधिकारको विषयमा संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरुले धेरै दुःख पाएको बताउँदै समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बुदुजाले सामाजिक सुरक्षा नभएको हुँदा राज्यका अरु नागरिकसरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यलाई कर मात्रै तिर्ने भागिदार बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकारको सुरक्षा र कार्यान्वयनका लागि आफू संवेदनशील रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुनले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पक्षमा स्थानीय तहको तर्फदेखि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सुविन श्रेष्ठ, रेखाकौशल रेग्मी, कृष्णबहादुर जिसी, सुदर्शनकुमार श्रेष्ठ, दीपक पौडेल, लक्ष्मी भण्डारी र रमेश थापाले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रम समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बुदुजाको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष गंगा थापाको स्वागत र मिलन म्याग्दीका कार्यकारी निर्देशक दिलमाया बिटालुको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष बुदुजा र उपाध्यक्ष थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अवस्थाको बारेमा सहजीकरण समेत गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको हक सुरक्षित गरेको छ । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या १० लाख रहेको जनाइएको छ । संविधानको धारा ३५ (४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागितासम्बन्धी हकको विषय उल्लेख छ ।
सामान्यतयाः कोही व्यक्ति शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई महिलाको रूपमा मान्छ वा कोही शारीरिक रूपमा महिलाको रूपमा जन्मिएर पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई पुरुष ठान्छ भने उनीहरु लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पर्दछन् । २०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरुको विषय समावेश गरिएको छ ।
