कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैतदेखि शैक्षिकक्षेत्र नराम्रोसँग थिलिएको छ । भौतिक रूपमा अझै पनिधेरै विद्यालय खुल्न सकेको छैन । जसका कारण लाखौँ बालबालिका यस्तै अन्योलमा छन् ।
‘बालबालिकालाई घरभित्र बस्दा मानसिक समस्या देखिन थाल्यो । अनलाइनबाट पढ्न गाह्रो भएको छ । आमाबुबा र राम्रो पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पीडा छ परीक्षा हुन्छ भन्ने ढुक्क भएपछि मात्विरै द्यार्थी पढ्न थाल्छन् । त्यसैले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनको काम अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरियो । गत १ असोजदेखि वैकल्पिक विधिलाई पनि औपचारिक मान्यता दिएर पठनपाठन सुरु गरिएको थियो ।
तर, वैकल्पिक विधि प्रभावकारी हुन सकेन । कति विद्यार्थी वैकल्पिक विधिमा जोडिए भन्ने नै यकिन भएन । अन्तत: सरकारले कोरोनाको असर नरहेको ठाउँमा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्यो ।
सोहीअनुरूप तिहार र छठ पछि कोरोनाको असर नरहेको ठाउँमा विद्यालय धमाधम खुलिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरलगायत अन्य महानगर र घना बस्ती भएको ठाउँमा अझै विद्यालय खुलेका छैनन् । अवको शैक्षिक अवस्था के हुन्छ ? यो वर्ष को शैक्षिक सत्रलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा शिक्षा मंत्रायालय अझै मौन छ । तिहार र छठ पछी विद्यालय खुले पनि परिक्षा कहिले सम्म गर्नु पर्ने हो ? चैतमै शैक्षिक समाप्त हुन्छ या के हुन्छ भन्ने कुरा अन्योल छ । यो वर्षको शैक्षिक सत्रलाई ब्यबस्थापन गर्नको लागी मंत्रालयमा एउटा प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
परीक्षा चैतमा सम्भव छैन, जेठमा हुन्छ
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरूले चैतमा एसईई सम्भव नरहेको बताएका छन् । पूर्ण रूपमा विद्यालय नखुलेको र परीक्षाको तयारी पनि नभएका कारण चैतमा परीक्षा सम्भव नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘चैतमा कुनै हालतमा परीक्षा हुँदैन । पढाइ पनि भएको छैन । छिटो भयो भने जेठको पहिलो साता हुन्छ’, परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले भने, ‘जाँचका लागि मात्र जाँच लिने होइन । पढेको कुराको मूल्यांकन गर्ने हो ।’
परीक्षा विद्यालयलाई नदिइने
गत वर्ष अन्तिम समयमा कोरोनाका कारण रोकिएको परीक्षा विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरियो । विद्यालयले जथाभावी नम्बर दिएको र विद्यार्थीको सही मूल्यांकन नभएकाले यो वर्ष विद्यालयलाई नदिने पक्षमा मन्त्रालय छ ।
‘विद्यालयलाई एसईईको जिम्मा दिनु हुँदैन भन्ने छ । पोहोर डराएर विद्यालयलाई दिइयो । अघिल्ला वर्षमा ‘ए प्लस’ ल्याउने १ सयको हाराहारीमा हुन्थे । विद्यालयलाई दिँदा ८ हजारको ‘ए प्लस’ आयो । जथाभावी नम्बर दिएको भन्ने कुरा आयो । त्यसैले परीक्षाको जिम्मा विद्याललाई दिन हुँदैन’, सचिव मैनालीले भने ।
संक्षिप्त परीक्षाको तयारी
यो वर्ष विद्यालय तहको परीक्षा संक्षिप्त लिने योजना मन्त्रालयको छ । ‘शैक्षिक भार मिलान गरेर संक्षिप्त परीक्षा लिन सकिन्छ । कक्षा ८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले, १० को प्रदेश, १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनुपर्छ’, सचिव मैनालीले भने, ‘परीक्षाको मापदण्ड बनाउने र सहजीकरण गर्ने काम बोर्डले गर्नुपर्छ ।’
श्रोत : शिलापत्र अनलाइन
