अन्नपूर्ण गाउँपालिका: बदलिँदो सेवा, कसिँदो सुशासन”

कलिलो घामले मोहरे डांडालाइ छिचोल्दै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ८ राम्चे लाई छुँदै गर्दा थावनका ५८ वर्षीय भिम बहादुर पुर्जा मगर झोला बोकेर हिँडेका थिए गाउँपालिका कार्यालयतिर। यो उनको पहिलो यात्रा थिएन। जमिन नामसारीका लागि चाहिने एउटा सानो नाताप्रमाणितका लागि उनले त्यो बाटो पटक पटक नापेका थिए, एकपटक होइन, तीनपटक।

“पहिले त के थियो, एउटा कागज लिन पनि बिहानै हिँडेर साँझ फर्कनुपर्थ्यो। कुन कर्मचारी छन्, कुन छैनन् कहिल्यै थाहा हुँदैनथ्यो। यो पुगेन त्यो पुगेन, भोलि आउनू भनिन्थ्यो।”

ती “भोलि”हरू धेरैचोटि आए। जमिनको काम जाँदाजाँदै धेरै दिन बिते। तर आज त्यही भिम बहादुर पुर्जा मगर गाउँपालिका कार्यालयको डिजिटल सूचनापाटीसामु अर्कै मुद्रामा उभिएका छन्  हतार र अन्योल बोकेर होइन, ढुक्क भएर। नागरिक बडापत्र हेरेर उनी आफैं थाहा पाउन सक्छन् कुन सेवा कहाँ हुन्छ, कति समय लाग्छ, र कति दस्तुर तिर्नुपर्छ। यो परिवर्तन सानो देखिए पनि उनको जीवनमा ठूलो फरक पारेको छ। कर्मचारीले काम हुने भए तुरुन्तै गरिदिन्छन्, नहुने भए के नपुगेको हो स्पष्ट बताउँछन्; र वडामै, गाउँमै घुम्ती सेवा पनि पुग्न थालेकाले उनी पालिकाको कामको प्रशंसा गर्छन्।

यो एक व्यक्तिको मात्र कथा होइन। म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधिको उपयोग, पारदर्शी योजना अनुगमन र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोणसहित आफ्नो सेवा प्रवाहलाई नै व्यवस्थित गर्दै ल्याएको छ।

भौगोलिक कठिनाइ र पुरानो प्रणाली

म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका हिमाली भूगोल, दुर्गम पहाडी बाटो र छरिएर रहेका बस्तीहरूका कारण सेवा पहुँचमा सधैँ चुनौतीपूर्ण रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न धेरै वडाबाट ३/४ घण्टासम्मको यात्रा गर्नुपर्छ। संघीयता लागु भएसँगै स्थानीय सरकारले थप अधिकार पाए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव, पुरानो कागजी प्रक्रिया र नागरिकमा सेवाको हकबारे जानकारीको कमीले सेवा प्रवाहलाई कठिन बनाएको थियो।

“अन्नपुर्ण गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा अफ्ठेरो पालिका हो यहाँ आइपुग्न धेरै घण्टा हिड्नु पर्छ जसले गर्दा सेवा ग्राहीलाई अफ्ठेरो र कठिन अबस्था छ त्यसैले हामीले जसरी हुन्छ सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु पर्ने नै थियो  हामीसँग इच्छाशक्ति थियो, तर प्रणाली थिएन। नागरिकलाई सेवा दिन हामी आफैँ असमर्थ थियौँ  यो स्वीकार गर्नु नै पहिलो कदम थियो। त्यसपछि हामीले एकएक गरेर प्रणाली बनाउन थाल्यौँ, घरदैलो सेवा, डिजिटल प्रणाली र नागरिक सचेतना जसले गर्दा अहिले नागरिकलाई केहि सहज भएको छ।”

— भारत कुमार पुन, अध्यक्ष, अन्नपूर्ण गाउँपालिका

सेवा प्रवाहमा भएका नवीनतम् कार्यहरू: एकद्वार सेवा केन्द्र: एउटै ठाउँ, सबै काम

गाउँपालिकाको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि एकद्वार सेवा केन्द्रको स्थापना हो। यस केन्द्रमार्फत नागरिकले नाताप्रमाणित, जन्मदर्ता, बसाइँसराइ, सिफारिस लगायत ३५ भन्दा बढी प्रकारका सेवाहरू एकै ठाउँबाट पाउँछन्। पहिले फरकफरक शाखा र कार्यालय धाउनुपर्थ्यो, अब एउटै काउन्टरले काम हुन्छ।

“एकद्वार सेवा केन्द्र भनेको खाली एउटा काउन्टर होइन। यो नागरिकको समयको सम्मान हो। दुर्गम ठाउँबाट आउने नागरिक एकैपटक सबै काम सकेर घर फर्कन सक्छन्, यही हाम्रो लक्ष्य थियो। अब त्यो लक्ष्यतर्फ हामी बढेका छौँ, त्यति मात्र नभएर हाम्रा विभिन्न बिषयगत शाखाबाट प्रदान गरिने सेवा पनि नागरिक मैत्री र सहज बन्दै गएका छन्, पशु कृषि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवा घरदैलोमै पुगेका छौं।”— कपिल पाण्डे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

डिजिटल सेवा र अनलाइन निवेदन

गाउँपालिकाले सेवा व्यवस्थापन सफ्टवेयर लागु गरेको छ जसमार्फत नागरिकले कागजी प्रक्रियाभन्दा डिजिटल प्रणालीमार्फत चुस्त सेवा पाउने गरेका छन्। सम्पूर्ण कामलाई पेपरलेस बनाउँदै लगिएको पालिकाले जनाएको छ, यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ। प्रविधिको पहुँच भने दुर्गम क्षेत्रमा अझै सीमित छ।

“डिजिटल प्रणाली भनेको प्रविधिको खेलवाड मात्र होइन यो जवाफदेहिताको उपकरण हो। कुनै निवेदन कहाँ कसरी दिने कुन प्रक्रियाबाट काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सहज हुन्छ पारदर्शिता आउँदा कर्मचारी पनि सचेत हुन्छन् र नागरिक पनि।”

— सबिता पाठक, प्रमुख, योजना शाखा

नागरिकलाई सहजता दिन गाउँपालिकाले न्यूनतम प्रक्रिया सूचनापाटी, नागरिक बडापत्र, सुझाव पेटिका र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम विभिन्न वडामा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने हरेक कुरालाई अनलाइन, वेबसाइट र फेसबुक पेजमार्फत पनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

सेवा बडापत्र: प्रतिबद्धतालाई कागजमा उतार्ने

गाउँपालिकाले प्रत्येक सेवाको लागि स्पष्ट समयसीमा तोकेको सेवा बडापत्र सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयको मुख्य ढोकामा टाँसिएको यो सूचीअनुसार साधारण सिफारिसका लागि एक घन्टा र जटिल प्रमाणपत्रका लागि अधिकतम सात कार्यदिन तोकिएको छ। गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरी मासिक बैठक बस्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

योजना  अनुगमनको प्रभावकारिता

सेवा प्रवाहसँगै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो विकास योजनाको नियमित र व्यवस्थित अनुगमन। पहिले योजनाहरू बन्थे, बजेट विनियोजन हुन्थ्यो, तर कार्यान्वयन र नतिजाबारे कसैले व्यवस्थित ढंगले हेर्दैनथ्यो।

“अनुगमन भनेको दोष खोज्ने काम होइन  समस्या समयमै पहिचान गरेर समाधान गर्ने काम हो। हामी समितिमा जनप्रतिनिधि मात्र छैनौँ, प्राविधिक कर्मचारी छन्, समुदायका प्रतिनिधि छन्। सबैको आँखाले हेर्दा समस्या छुट्दैन। र जब समस्या समयमै भेटिन्छ, रकम बर्बाद हुँदैन, काम सही हुन्छ।”

— दिवा पुन, उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक

प्रत्येक आयोजना अनुगमन समितिले सबै चलिरहेका योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्छ, जसमा उपभोक्ता समितिले पनि सघाउँछ। सम्झौताअनुसार काम नभएको खण्डमा पुनः गराउने, रद्द गराउने र भुक्तानी रोक्ने सम्मका कदम चालिएको छ। अनुगमनपछिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा अपलोड गरिन्छ।

योजना अनुगमन फारम: जवाफदेहिताको कागजी आधार

अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाले मानकीकृत योजना अनुगमन फारम लागु गरेको छ, जुन प्रत्येक स्थलगत निरीक्षणमा अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ।

तालिका २: योजना अनुगमन फारममा समेटिने प्रमुख बुँदाहरू

“फारम खाली एउटा कागज होइन। यो संस्थागत स्मृति हो। कुन समस्या कहिले देखियो, कसले सच्यायो, कति समयमा सुधार भयो सबै कागजात हुन्छ। पछि आउने पुस्ताले पनि हेर्न पाउँछ, सिक्न पाउँछ।”— सबिता पाठक, प्रमुख, योजना शाखा

अनुगमनको प्रभावकारिता: तथ्याङ्कको आधार

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पालिकामा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजनाअन्तर्गत १२५ वटा योजना सम्झौता भएका थिए। आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा २ वटा सम्झौता रद्द भए। बाँकी १२३ वटामध्ये यो प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म ८५ वटाको भुक्तानी सकिइसकेको र बाँकी अन्तिम चरणमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ  अर्थात् करिब ६८ प्रतिशत आयोजना सम्पन्न भई भुक्तानी चरणमा पुगिसकेका छन्।

चित्र १: आ.व. २०८२/८३ मा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाहरूको अवस्था (स्रोत: अन्नपूर्ण गाउँपालिका, योजना शाखा)

“यस्ता घटनाले नागरिकको विश्वास बढाउँछ। जब उनीहरूले देख्छन् कि गल्ती देखिए सच्छिन्छ, पैसा सही ठाउँमा खर्च हुन्छ तब मात्र ‘सरकार हाम्रो हो’ भन्ने भावना जन्मिन्छ। त्यही भावना नागरिक र सरकारबीचको पुल हो।”— दिवा पुन, उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक

उपभोक्ता समितिद्वारा निर्माण गरिएका निर्माणको अनुगमन

स्थानीय तहका सरोकारवालाको अनुभवले पनि अनुगमनको प्रभावकारितालाई पुष्टि गर्छ।

“गाउँ पालिकाले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याएको छ अनुगमन पालिकाले काम सम्पन्न भए पछी मात्रै गर्छ तर उपभोक्ता समितिले भने नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने गरेको छ र जसले गर्दा र्तुती कम हुने र कामको गुणस्तर कायम गर्न सहज भएको छ।”— नवाबराज बरुवाल, निर्माण व्यवसायी

“हरेक काम नियमानुसार भएको छ, वडाका कर्मचारीलाई पनि नागरिकको माग र समस्यालाई जरैदेखि बुझेर सहजीकरण गर्न निर्देशन हुन्छ र पछिल्लो समयमा कर्मचारीले नागरिकका काम सहज रुपमा गर्ने गरेका छन्।”— राम बहादुर खड्का, वडाध्यक्ष, वडा नं. ६

“वडाबाट पटक पटक अनुगमन गरेको र सुझाव दिने गरेको, जसले गर्दा काम समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरमा सहज हुने गरेको छ। भुक्तानीमा पनि कुनै समस्या भएन।”

— लक्ष्मी खड्का बरुवाल, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति (पोखरेबगर खेलमैदान स्तरोन्नति आयोजना)

“प्रदेश र संघबाट सञ्चालन हुने योजनाभन्दा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजना र निर्माणको गुणस्तर स्थानीय तहको राम्रो हुने मापदण्ड अनुसार कतिपय निर्माण व्यवसायीले गुनासो गर्ने गरेको भए पनि कामको गुणस्तरमा पालिकाले कुनै कम्प्रोमाइज नगरेको छ।”

— भारत कुमार पुन, अध्यक्ष

यसरी पालिकाले नागरिकको सहजताका लागि सेवा प्रवाह र अनुगमन मूल्याङ्कनमा कुनै कसर बाँकी नछोडेको दाबी गरेको छ।

नागरिकका आवाज: मिश्रित अनुभव

तर सबैको अनुभव एकनासको छैन। अन्नपूर्ण-६ घाराकी सुनिता बरुवालका अनुसार सेवा प्रवाह सहज भए पनि कुनै आयोजनाको काम गरेपछि अन्त्यमा भुक्तानी माग्न जाँदा “यो कागज पुग्यो, त्यो पुगेन” भन्दा अफ्ठेरो हुने गरेको छ; प्रक्रिया सुरुमै नबताइने र खरिद समितिले सुरुमै सबै सामान नकिनी पछि धेरै माग गर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। तैपनि, पहिलेको तुलनामा सेवा सुविधा सरल र छरितो भएको उनले स्वीकार गरिन्।

यस्ता मिश्रित गुनासा सुन्न अध्यक्ष भारत कुमार पुन तयार छन्।

“हामीले गरेका काम हाम्रा उपलब्धि हुन्, तर नसुधरिएका गुनासाहरू हाम्रा जिम्मेवारी हुन्। सुनिता बरुवाल जस्ता नागरिकको पीडा हाम्रो सुधारको एजेन्डा हो। हामी आत्मसन्तुष्ट छैनौँ र हुनु पनि हुँदैन तर हामीले नागरिकका गुनासा कम गर्न र सहज सेवा प्रवाहका लागि निर्वाचित भएर आएदेखि नै अहोरात्र खटिरहेका छौं।”— भारत कुमार पुन, अध्यक्ष

प्राविधिकहरु कृषकको घरदैलोमा सेवा दिंदै

चुनौतीहरू: जमिन अझै कच्चा छ

सेवा प्रवाह र अनुगमन दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि गाउँपालिकाले स्वीकारेका तीन प्रमुख चुनौती बाँकी छन्:

तालिका ३: सेवा प्रवाह र अनुगमनमा देखिएका प्रमुख चुनौती

“हामी सिक्दै छौँ। हरेक समस्या आउँछ, हामी समाधान खोज्छौँ। तर यो यात्रा एकदिनमा पूरा हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा — हामी रोकिएका छैनौँ। मुख्यतः समस्या शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ, शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक मिलानमा देशैभरि भएको समस्या यो पालिकामा पनि छ, हामीले सम्भव भएसम्म मिलान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।”— कपिल पाण्डे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“हामी चाहन्छौँ हाम्रो कार्यकाल सकिए पनि यो प्रणाली नसकियोस्। जनप्रतिनिधि आउँछन् जान्छन्, तर संस्था बाँच्छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक काम कागजात गर्छौँ, डिजिटल राख्छौँ, अर्को पुस्ताका लागि बाटो खुला गर्छौँ।”— कपिल पाण्डे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आम नागरिकका घरमा नै पुगेर सेवा

बाटो लामो छ, यात्रा सुरु भइसकेको छ

भिम बहादुर पुर्जा मगर अब गाउँपालिकाको कार्यालयसामु उभिएर आफ्नो निवेदनको अवस्था आफैँ हेर्न र बुझ्न सक्छन् — सेवा प्रक्रियामा देखिएको यो सहजता एउटा सानो दृश्य भए पनि यसले ठूलो कुरा भन्छ: शासनमा नागरिक केन्द्रमा आउन थालेका छन्। डिजिटल सेवा, एकद्वार केन्द्र, सेवा बडापत्र, अनुगमन समिति र मानकीकृत फारम (Standardized Form)  यी सबै उपकरण मात्र हुन्; असली परिवर्तन भने जब एउटा दुर्गम वडाका वृद्धले थाहा पाउँछन् कि “मलाई सेवा पाउने हक छ, र त्यो हक माग्न लाज मान्नुपर्दैन” तब आउँछ।

“शासन भनेको चुनाव जित्नु मात्र होइन। शासन भनेको त्यो ६५ वर्षका बाबाले तिन पटक कार्यालय धाउनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। हामी त्यही दिशामा छौँ  बाटो लामो छ, तर यात्रा सुरु भइसकेको छ।”— दिवा पुन, उपाध्यक्ष

म्याग्दी अन्नपुर्ण निलगिरी हिमालको काखमा बसेको यो गाउँपालिकाले सिकाएको पाठ यही हो सेवाको बाटो जति सहज बन्छ, नागरिकको मन उति फूलेको हुन्छ। र त्यही फूलेको मनले नयाँ नेपाल बनाउँछ।

यो फिचर म्याग्दी जिल्लाको स्थलगत भ्रमण तथा गाउँपालिका अध्यक्ष भारत कुमार पुन, उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिकी संयोजक दिवा पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कपिल पाण्डे, योजना शाखाका प्रमुख सबिता पाठक, स्थानीय नागरिक तथा सामुदायिक प्रतिनिधिहरूसँगको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा आधारित छ।