बिहानको हिउँदे कुइरो नहट्दै हेमकुमारी न्यौपाने, मालिका गाउँपालिका वडा नं. ६ की किसान, आफ्नो टनेलभित्रको तरकारी खेतमा पुग्छिन्। केही वर्षअघिसम्म घरपरिवारलाई खान पुग्ने मात्र खेती गर्ने उनी अहिले गाउँपालिकाबाट अनुदानमा पाएको प्लास्टिक टनेलमा बजारलक्षित तरकारी उत्पादनमा लागेकी छिन्।
“पहिलेपहिले त आफैलाई मात्र खाने तरकारी लगाइन्थ्यो। अहिले गाउँपालिकाको टनेल अनुदानको सहयोगले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सहयोग पुगेको छ। अलि अलि बिक्री गरिँदैछ — जे हो, गर्यो भने हुने रहेछ।”
हेमकुमारी न्यौपानेको यो एक्लो कथा होइन। म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाभित्र कृषि गणना २०७८ अनुसार जम्मा ४,३२० कृषक परिवार रहेका छन्, जसमध्ये धेरैको कथा बिस्तारै लेखिँदैछ — जहाँ परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिक र बजारमुखी कृषितर्फको सङ्क्रमण क्रमशः मूर्त रूप लिँदैछ। स्थानीय सरकारको अनुदान, प्राविधिक सहयोग र यान्त्रिकीकरणका प्रयासले यो बदलावलाई गति दिएको देखिन्छ।
| सूचक | विवरण |
| कुल जनसंख्या | १९,४५८ जना |
| कृषक परिवार (अनुमानित) | करिब ४,३०० |
| प्रमुख खाद्यान्न बाली | धान, मकै, गहुँ, कोदो |
| नगदेबाली | सुन्तला, कागती, तरकारी |
| पशुपालन | बाख्रा, गाई, भैँसी, कुखुरा |
| प्रमुख जीविकोपार्जन | कृषि तथा पशुपालन |
कृषक परिवार संख्या ४,३०० लाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक विकास (कृषि, पशु, उद्यम लगायत) शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रु. १ करोड ५० लाख बजेटअनुसार प्रतिकृषक परिवार औसत लगानी करिब रु. ३,५०० बराबर हुन आउँछ।
मालिका गाउँपालिकाले कृषिलाई आफ्नो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेर्दै आएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा भन्छन्:
“गाउँपालिकाको मुख्य स्रोत भनेको कृषि हो। कृषिको उन्नति नभई समृद्धि सम्भव छैन, त्यसैले पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।”
यस आधारमा प्रतिकृषक परिवार औसत ०.६७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध रहेको देखिन्छ।
तालिका १: कृषि बजेट स्रोत विवरण
| क्र.सं. | स्रोत/शीर्षक | रकम (रु.) |
| १ | संघीय सशर्त अनुदान | ४०,३५,००० |
| २ | गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत | ८,००,००० |
| ३ | वडामार्फत विनियोजित कृषि कार्यक्रम | १९,८५,००० |
| कृषि क्षेत्रको कुल बजेट | ६८,२०,००० |
कृषि शाखा प्रमुख सुस्मिता सुबेदीले बजेट प्राथमिकताबारे भन्छिन्:
“बजेटको आकारमा कृषितर्फको विनियोजन न्यून हो, तैपनि उपलब्ध बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण कार्यान्वयन गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने कुरामा विश्वास छौँ।”
गाउँपालिकाले विभिन्न अनुदान र प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रमुख अनुदान कार्यक्रमहरू निम्न छन्:
तालिका २: वडागत टनेल वितरण विवरण
| वडा नं. | वितरित टनेल संख्या |
| वडा नं. १ | ६ वटा |
| वडा नं. २ | १८ वटा |
| वडा नं. ६ | २२ वटा |
| वडा नं. ७ | २१ वटा |
| जम्मा | ६७ वटा |
टनेल पाएका किसान दिलसरा जुग्जाली (वडा नं.६) भन्छिन्:
“टनेल पाएपछि तरकारी खेती गर्न सजिलो र राम्रो भयो। जग्गाको दश हजार भाडा तिरेर भए पनि व्यावसायिक तरकारी शुरु गरेका छौँ। टमाटरमा रोग लागेको उपचारबारे सोधपुछ गर्दैछौँ। उत्पादन राम्रै हुन्छ — घर खर्च चलाउन पुगेको छ, आफूलाई खान र बिक्री पनि गरेका छौँ।”
तर सबै किसानले समान रूपमा यो अवसर पाएका छैनन्। वडा नं. ३ र ४ मा टनेल कार्यक्रम नपुगेको देखिन्छ, जसले वडाहरूबीच अनुदान वितरणमा असमानताको प्रश्न उठाउँछ।
परम्परागत हलो गोरुको ठाउँ अब क्रमशः मेसिनले लिँदै गएको गाउँपालिकाको यान्त्रिकीकरण तथ्याङ्कले देखाउँछ। विभिन्न कार्यक्रमबाट हालसम्म ७२ वटा हाते ट्र्याक्टर वितरण भइसकेको छ। यसबाहेक कुटानी–पिसानी मिल, थ्रेसर, सिकेचर, भर्याङ र मकै घोग्याउने मेसिनजस्ता उपकरण पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत वितरण गरिएको छ।
“हाते ट्र्याक्टर वा मिनी टिलर पाएपछि खेतीमा लाग्ने समय र श्रम घटेको छ, सजिलो भएको छ। अब गाउँमा जोत्ने मान्छे नै नपाइने अवस्थामा यसले धेरै ठूलो राहत पुगेको छ। तर अब यो ट्र्याक्टर/मेसिन मर्मत गर्न सिक्ने तालिम भए झनै राम्रो हुने थियो।” चेतना कृषक समुहका नरबहादुर बिश्वकर्मा बताउछन ।
यान्त्रिकीकरणले विशेष गरी श्रमशक्ति अभाव भोगिरहेका परिवारलाई — जहाँ युवा सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् — खेती धान्न सहज बनाएको स्थानीय अनुभव बताउँछ।
गाउँपालिकाले बीउबिजन वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५५ जना कृषकलाई विभिन्न तरकारी बालीको मिनिकिट वितरण गरेको छ। वितरण गरिएका बालीमा घिरौँला, करेला, डल्ले खुर्सानी, भेडे खुर्सानी, तन्ने बोडी, घिउसिमी, टमाटर, धनिया, रायो, काक्रो, गाजर, बन्दा, ब्रोकाउली, काउली, फर्सी र लौका पर्छन्।
यति धेरै विविधतामा बीउ वितरण भएकोले गाउँपालिकाले एकल बालीमा भर पर्नुभन्दा विविधीकरणमार्फत किसानको जोखिम घटाउने र वर्षभरि नै बजारमा उत्पादन पुर्याउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
“मिनिकिट पाएपछि नयाँ तरकारी बाली लगाईएको छ। उन्नत जात भएकोले उत्पादन पनि राम्रो हुने गर्दा धेरै सहज भएको छ।धेरै थरिका बिउ बिजन हुने हुदा एउटा मात्र नभएर धेरै थरिका तरकारी उत्पादन गर्न सकिएको छ ।” कल्पना गुरुङ भन्छिन ।
मालिका गाउँपालिकाको खेती प्रणाली मुख्यतः खाद्यान्न र फलफूल बालीमा केन्द्रित छ:
फलफूलमध्ये सुन्तलालाई गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। संघीय सरकारको राष्ट्रिय फल सुन्तला विशेष कार्यक्रममार्फत ग्राफ्टिङ सुन्तला बिरुवा र थप सुन्तला बिरुवा वडा नं. ७ मा वितरण गरिएको छ। किवी र एभोकाडोजस्ता अपेक्षाकृत नयाँ नगदेबाली थपिनुले गाउँपालिकाले उच्च मूल्यका बालीतर्फ विविधीकरण गर्न खोजेको संकेत गर्छ।
सिँचाइ सुविधाबिना व्यावसायिक खेती सम्भव नहुने भएकाले गाउँपालिकाले यसमा पनि लगानी गरेको छ। राष्ट्रिय फल सुन्तला विशेष कार्यक्रम तथा मध्य पहाडी मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाभर जम्मा ५ वटा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत–सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। यी कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइ पाइप र जलाशय ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। तर ५ वटा सिँचाइ कार्यक्रमले गाउँपालिकाभरका सबै वडाको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको गुनासो पनि सुनिन्छ। कुल २,८८० हेक्टर कृषियोग्य जमिनको तुलनामा सिँचाइ पूर्वाधारको कभरेज अझै सीमित रहेको देखिन्छ।
उत्पादन र बजारबीचको कडी जोड्ने काम गाउँपालिकाभित्र सक्रिय कृषि सहकारीहरूले गरिरहेका छन्। हाल गाउँपालिकामा अन्नपूर्णम् कृषि सहकारी संस्था र साना किसान तथा आत्मनिर्भर कृषि सहकारी संस्था (दरबाङ) गरी मुख्य दुई सहकारी संस्था सक्रिय रहेका छन्। उत्पादन बिक्रीको मुख्य गन्तव्यमा स्थानीय बजार, जिल्ला सदरमुकाम र बाहिरी बजार रहेका छन्।
उपलब्धिका बीच कृषि क्षेत्रका संरचनागत समस्या अझै कायम छन्:
गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रको योजना अन्तर्गत निम्न लक्ष्य राखेका छन्:
कृषि शाखा प्रमुख सुस्मिता सुबेदीका अनुसार आगामी वर्ष फलफूल नर्सरी विस्तार, सिँचाइ पूर्वाधार थप निर्माण र सहकारीमार्फत संगठित बजार जडानमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ।
फेरि हेमकुमारी न्यौपानेकहाँ फर्कौँ। उनको टनेलभित्र अहिले हरियो तरकारी लहलह छ, र हरेक हप्ता उत्पादन नजिकैको बजार पुग्छ। केही वर्षअघिसम्म नसोचेको यो दृश्य अहिले उनको दैनिकीको सामान्य हिस्सा बनेको छ।
मालिका गाउँपालिकाको कृषि यात्रा टनेल खेती, यान्त्रिकीकरण, बीउबिजन विविधीकरण र फलफूल प्रवर्द्धनको बहुआयामिक प्रयासको कथा हो। ४,३२० कृषक परिवार र २,८८० हेक्टर जमिनमा रु. ६८ लाख २० हजार बराबरको वार्षिक लगानीले किसानको जीवनस्तरमा देखिने फरक पारिसकेको छ।
तर वडागत असमान अनुदान वितरण, सीमित सिँचाइ कभरेज र संगठित बजार पूर्वाधारको अस्पष्टताजस्ता संरचनागत समस्याले यो यात्रालाई अझै अधुरो बनाएको छ। यसरी हेर्दा मालिकाको कृषि रूपान्तरण न पूर्ण सफलताको कथा हो, न पूर्ण संघर्षको — यो हो बिस्तारै आकार लिँदै गरेको परिवर्तनको यात्रा, जहाँ माटोको मिहिनेतलाई बजारको ढोकासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार, किसान र सहकारी संरचनाको साझा प्रयासमा भर पर्नेछ।
