-बन्दना कार्की
आजकल नेपालमा एउटा ठूलो समस्या बिस्तारै बल्झँदै गएको देखिन्छ, तर यसबारे खासै गहिरो छलफल हुँदैन। त्यो हो – ‘नेरेटिभ वार’। एउटा पक्ष भन्छ – “नेपाल यस्तो हो”, अर्को पक्ष भन्छ – “त्यस्तो”। देशको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि ठूलो मतभेद देखिन्छ। यसले बहसलाई समृद्ध बनाउनुको सट्टा “हामी” र “उनीहरू” बीचको द्वन्द्व बढाइरहेको छ।
एकातिर कतिपयले सरकारका कमजोरी मात्र औँल्याइरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर कतिपयले गलत कुरालाई पनि सही ठहराउन खोज्छन्। तर यसको मूल कारण केवल राजनीतिक असहमति मात्र होइन, बरु हामी दुई कुरामा अलमलिएका छौं – स्थायी राष्ट्रका आधारभूत पक्ष र बदलिँदो राजनीतिको बीचको सीमारेखा धमिलो हुनु। जब यी दुईबीचको भिन्नता स्पष्ट हुँदैन, तब सानोतिनो राजनीतिक मतभेद पनि देशकै भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर बहसजस्तो देखिन थाल्छ।
हरेक देशका केही आधारभूत संरचना हुन्छन्, जुन सरकार परिवर्तन भए पनि बदलिँदैनन्। ती हुन् – देशको सार्वभौमसत्ता, भूभागको अखण्डता, संविधानको आधार, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रणाली। यी कुनै दल वा सरकारका सम्पत्ति होइनन्; यी राष्ट्रका स्थायी आधार हुन्। सरकार बदलिन सक्छ, नीति बदलिन सक्छ, तर यी आधारहरू स्थिर रहनु नै राज्यको निरन्तरताको पूर्वसर्त हो।
अर्कोतर्फ, राजनीति भनेको दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो – कसले राम्रो नीति ल्याउने, कसले विकास निर्माण अघि बढाउने, कसले प्रभावकारी बजेट प्रस्तुत गर्ने आदि। यो प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक र आवश्यक हिस्सा हो। समस्या तब आउँछ, जब यी दुई तहबीचको भिन्नता हराउँछ। परिणामस्वरूप, सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्ति “देशद्रोही” र समर्थन गर्ने व्यक्ति “अन्धभक्त” ठानिने प्रवृत्ति बढ्छ। यसले समाजलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्छ। “राष्ट्रिय हित” भन्ने अवधारणा पनि आ–आफ्नै सुविधाअनुसार व्याख्या हुन थाल्छ, जसले साझा समझदारी कमजोर बनाउँछ।
नेपालमा बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रकै सुन्दर पक्ष हो। तर कहिलेकाहीँ यी राजनीतिक परिवर्तनलाई देशको दीर्घकालीन दिशासँग गलत रूपमा जोड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। वास्तवमा, संविधान उही छ, राज्य उही छ, र नागरिक पनि उही छन्। सरकार परिवर्तन हुनु भनेको देश परिवर्तन हुनु होइन।
अर्कोतर्फ, डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालले जटिल विषयलाई छोटो, तीखो र भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। यसले गहिरो विश्लेषणको ठाउँमा तत्काल प्रतिक्रिया र “सेयर–रियाक्ट” संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ। फलस्वरूप, संवादभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा र सहमतिभन्दा बढी विभाजन देखिन थालेको छ। एउटै देशभित्र फरक–फरक दृष्टिकोण समानान्तर रूपमा विकास भइरहेका छन्, र प्रत्येक समूहले आफ्नै बुझाइलाई मात्र राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने प्रयास गर्दा साझा न्यूनतम सहमति निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
हाम्रो मुख्य समस्या असहमति होइन – असहमति लोकतन्त्रको जीवन हो। वास्तविक समस्या भनेको स्थायी राष्ट्र र बदलिँदो राजनीतिको बीचको सीमारेखा धमिलो हुँदा उत्पन्न हुने वैचारिक भ्रम हो। यदि सबै कुरा परिवर्तनशील मात्र ठानियो भने संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुन्छ। यदि सबै कुरा अपरिवर्तनीय मात्र ठानियो भने लोकतान्त्रिक बहस कमजोर हुन्छ।
त्यसैले आवश्यक सन्तुलन हो – जहाँ राष्ट्रका आधारभूत संरचना (सार्वभौमिकता, संविधान, कानुन) साझा र स्थिर रहन्छन्, तर नीति, कार्यक्रम र सरकारका निर्णयहरू खुला बहस र आलोचनाका लागि उपलब्ध हुन्छन्। यो सन्तुलन केवल कानुनी व्यवस्था होइन, राजनीतिक संस्कृति र सार्वजनिक चेतनामा पनि स्थापित हुन आवश्यक छ।
अन्ततः, प्रजातन्त्रमा असहमति समस्या होइन। तर त्यस्तो प्रजातन्त्र मात्र सुदृढ हुन्छ, जहाँ असहमति स्वयं राष्ट्रका आधारभूत जगलाई कमजोर पार्दैन। राजनीतिक दलको आलोचना गर्न हामी स्वतन्त्र छौं, तर देशको अस्तित्व र संविधानप्रति साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सरकार आउँछ र जान्छ – तर “नेपाल” सधैं रहन्छ।
