-बन्दना कार्की
जब प्रधानमन्त्री आफैँले संसदको मञ्चबाट ‘अतिक्रमण’ शब्द प्रयोग गर्छन्, तब राज्यको सीमा केवल नक्साको रेखा मात्र रहँदैन — यो राष्ट्रको आत्मसम्मान, कूटनीतिक चेतना र सार्वजनिक भाषाको जिम्मेवारीको परीक्षा बन्छ। राज्यको सीमा भूगोलको रेखा मात्र होइन, यो राज्यको इतिहास, सार्वभौमिकता र नागरिक चेतनाको साझा अभिलेख पनि हो। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा सीमासम्बन्धी कुनै पनि अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणीको सीमाभित्र रहँदैन; यसले छिमेकी मुलुकको धारणा देखि आन्तरिक जनमतसम्मलाई प्रत्यक्ष आकार दिन्छ।
हालै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा विषयमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले यही संवेदनशीलतालाई सतहमा ल्याएको छ। उक्त सन्दर्भमा प्रयोग भएका शब्द र तिनको व्याख्यालाई लिएर देशभित्र विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएका छन् — जसले एउटा गहिरो समस्यातर्फ संकेत गर्छ: हामी सन्दर्भभन्दा बढी निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छौं।
एक पक्षले यसलाई लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विषयमा गरिएको साहसिक र स्पष्ट अभिव्यक्ति मान्छ। उनीहरूको बुझाइमा सीमाको प्रश्नलाई उच्च राजनीतिक तहमा खुलेर राखिनु जनभावनाको सम्मान हो। तर अर्को पक्ष ‘अतिक्रमण’ जस्तो शब्दले कूटनीतिक सन्देशमा अनावश्यक कठोरता थप्न सक्ने तर्क गर्छ। दुवै पक्षको आफ्नै तार्किकता छ, तर यहाँको मूल समस्या के हो भने — एउटै अभिव्यक्तिलाई पूर्ण समर्थन वा पूर्ण अस्वीकारको ध्रुवमा मात्र विभाजन गर्नु, संवादलाई कमजोर बनाउनु हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेअनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुनै नीति घोषणा नभई सीमा क्षेत्रको व्यवहारिक अवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो। यही ठाउँमा सुस्ता क्षेत्रको एउटा सानो यथार्थ सम्झिनुपर्छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी सुन्ने हो भने भन्छन् — “हाम्रो खेतको पानी कहिले नेपाल प्रहरीले रोक्छ, कहिले भारतीय प्रशासनले जाँच्छ।” यस्तो व्यवहारिक यथार्थलाई ‘अतिक्रमण’ वा ‘नियन्त्रण’ जस्ता एकल शब्दले पूर्ण रूपमा समेट्न सकिँदैन। तर जब यस्तो शब्द प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्कन्छ, यसले राष्ट्रिय र कूटनीतिक अर्थ ग्रहण गर्छ — र त्यहीसँग जिम्मेवारी पनि थपिन्छ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता) नदीको धार परिवर्तन, ऐतिहासिक नक्सा र प्रशासनिक अभ्यासको जटिलतासँग जोडिएको विषय हो। यसको समाधान कुनै एक वाक्य वा उत्तेजित घोषणाले होइन, बरु निरन्तर कूटनीति, प्राविधिक सहमति र संस्थागत धैर्यताले मात्र सम्भव हुन्छ।
लोकतन्त्रमा संसद जनउत्तरदायित्वको सर्वोच्च मञ्च हो। तर त्यहाँ व्यक्त हुने हरेक शब्द राज्यको प्रतिनिधिमूलक सन्देश बन्न पुग्छ। मेरो विचारमा, संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा तीन कुरा सधैं ध्यानमा राख्नुपर्छ: सन्दर्भ के हो, श्रोता को हो, र त्यसको सम्भावित असर के हुन सक्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो, तर त्यसको विवेक हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो।
आजको नेपाली सार्वजनिक बहसमा एउटै विषयलाई समर्थन र आलोचनाको दुई ध्रुवमा विभाजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले हाम्रो संवाद संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ। फरक विचारलाई विचारकै रूपमा ग्रहण गर्ने ठाउँमा हामी प्रतिद्वन्द्वी देख्न थालेका छौं। तर राष्ट्रिय एकताको आधार एउटै विचार होइन — यो भिन्न विचारबीचको सम्मानपूर्ण सहअस्तित्व हो।
निष्कर्षमा: सीमा नेपालको सार्वभौमिकताको आधार हो, यसमा विवाद छैन। तर यसको रक्षा भावनात्मक नाराले होइन, ठोस प्रमाण, निरन्तर कूटनीति र प्राविधिक धैर्यताले गर्छ। त्यस्तै, समाजको एकता पनि संवाद, समझदारी र आपसी सम्मानले मात्र सुदृढ हुन्छ। आज हामीलाई थप आवेश होइन, थप स्पष्टता चाहिन्छ; थप ध्रुवीकरण होइन, थप सुन्ने र बुझ्ने क्षमता चाहिन्छ। सीमा जोगाउने जति नै चुनौती छन्, त्यत्तिकै चुनौती हामीबीचको एकता जोगाउनु पनि हो — किनभने त्यसैभित्र राष्ट्रको वास्तविक शक्ति र सामर्थ्य लुकेको हुन्छ।
लेखिका नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिक र सामाजिक परिवेशका बारेमा लेख्नुहुन्छ। उहाँ नेपालको आन्तरिक परिवर्तन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी गतिशीलतामा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा नियमित रूपमा विश्लेषणात्मक टिप्पणीहरू लेख्दै आउनुभएको छ।
