कृष्ण बहादुर जि.सी.
शैक्षिक सत्रको प्रारम्भसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म एउटा रेडिमेड बहसले निकै चर्चा पाउँछ “निजी विद्यालय बन्द गरौँ, यी ‘शैक्षिक माफिया’ हुन्।” राज्यका जिम्मेवार ओहोदामा बसेका व्यक्तिदेखि सडकका कथित अभियन्तासम्मले एउटै स्वरमा ‘दुई थरी शिक्षाको अन्त्य’ को नारा उराल्छन्। तर, यो कोलाहलपूर्ण बहसभित्र एउटा यस्तो तप्का छ, जसको छाती हरेक पटक यी शब्दहरू सुन्दा चर्कन्छ त्यो हो निजी विद्यालयमा पसिना बगाउने हजारौँ इमानदार शिक्षक र कर्मचारीको वर्ग।
जब निजी विद्यालय बन्दको मुद्दा चर्किन्छ, तब प्रश्न उठ्छ: के ती शिक्षकहरूको अस्तित्व र योगदान यो देशको लागि केही पनि होइन? यहाँ केही यस्ता प्रश्नहरू छन्, जसको उत्तर बन्दको नारा लगाउनेहरूसँग छैन।
१. रोजगारको सुरक्षा कि बेरोजगारको कारखाना?
निजी विद्यालय बन्द गर्ने हुङ्कार गर्नेहरूले के कहिल्यै ती हजारौँ शिक्षकहरूको चुल्हो कसरी बलिरहेको छ भनेर सोचेका छन्? यदि आजैका मितिमा निजी विद्यालयमा ताला लगाइदिने हो भने, त्यहाँ कार्यरत दशौँ हजार अनुभवी र योग्य शिक्षकहरू कहाँ जाने? विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले समायोजन गर्ला, तर के राज्यले ती शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिने सामर्थ्य राख्छ? “बन्द गर” भन्नुअघि ती शिक्षकको रोजीरोटीको वैकल्पिक मार्गचित्र खोइ? राज्य र अभियन्ताहरूसँग यसको कुनै ठोस र स्पष्ट योजना छ ?
२. योगदानको अवमूल्यन र ‘माफिया’ को कलङ्क
नेपालको साक्षरता दर उकास्न र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूको रगत र पसिना पनि मिसिएको छ। तर विडम्बना जब लगानीकर्ता वा सञ्चालकका केही कमजोरीलाई लिएर ‘शैक्षिक माफिया’ को ट्याग लगाइन्छ, त्यसको अपमानजनक बाछिटाले ती निर्दोष शिक्षकहरूलाई पनि भिजाउँछ । लगानीकर्ताको मुनाफाको हिसाबकिताबसँग श्रमजीवी शिक्षकको पसिनालाई जोडेर ‘गाली’ गर्नु कत्तिको न्यायोचित छ? के राष्ट्र निर्माणमा खटिएका शिक्षकहरू ‘माफिया’ नै हुन् ?
३. सुधारको सङ्कल्प खोइ? केवल ‘बन्द’ मात्र समाधान हो?
विरोध गर्नेहरूलाई “बन्द गर” भन्न जति सजिलो छ, “सुधार गर” भन्न त्यति नै गाह्रो छ। बहस त यो हुनुपर्ने थियो:
सुधारका लागि प्रयास गर्नुपर्छ, तर ‘बन्द’ को नारा लगाउन केवल चर्को स्वर भए पुग्छ। यहाँ काम गर्नेभन्दा चर्को स्वरमा चिच्याउनेहरूको बाहुल्यता छ।
४. राज्यको लाचारी र पेशागत असुरक्षा
राज्यले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दियो, वर्षौँसम्म कर असुल्यो, तर त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको पेशागत सुरक्षाका लागि एउटा सानो नियमसम्म बनाउन सकेन। आज १०–१५ वर्ष निजी विद्यालयमा सेवा गरेको शिक्षकले कुनै कारणवश विद्यालय बन्द भएमा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। उसको उर्जाशील उमेर र योग्यतालाई राज्यले कुन संयन्त्रमा समायोजन गर्छ? यो प्रश्नको जवाफ न त सरकारसँग छ, न त बन्दको वकालत गर्नेहरूसँग।
५. दोहोरो मापदण्डको पराकाष्ठा
सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, सडकमा निजी विद्यालयको सातो लिने धेरैजसो नेता र अभियन्ताका आफ्नै सन्तान तिनै ‘बोर्डिङ’ मा पढिरहेका हुन्छन्। यो बहस केवल शैक्षिक सत्रको सुरुका केही महिना मात्र चल्छ र स्वार्थ पूरा भएपछि अर्को वर्षका लागि थन्क्याइन्छ। तर यो बीचमा त्यहाँका शिक्षकहरू भने सधैँ एउटा मानसिक त्रासमा बाँचिरहेका हुन्छन् “कतै मेरो जागिर त धरापमा पर्ने होइन?”
निजी विद्यालय बन्द गर्ने कुरा भावनात्मक रूपमा सुन्दा क्रान्तिकारी सुनिएला, तर यो व्यावहारिक र मानवीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै आत्मघाती छ। हजारौँ शिक्षक र कर्मचारीको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेलेर ल्याइने “शैक्षिक समानता” केवल एक भ्रामक नारा मात्र हो। शिक्षकको पेटमा लात हानेर शिक्षामा कुनै पनि प्रकारको क्रान्ति सम्भव छैन। त्यसैले, सस्तो लोकप्रियताका लागि बन्दको नारा लगाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई कडा नियमन र शिक्षकको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु नै आजको आवश्यकता हो।
शिक्षकको पेटमा लात हानेर शिक्षामा क्रान्ति सम्भव छैन।
लेखक एक निजि विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ
