गण्डकीमा सरकारी अड्डा खारेज र गाभियो केहि कर्मचारी दरबन्दी कटौती

पोखरा, साउन-२६,  गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो ।

खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना मितव्ययी बनाउन लक्ष्यसहित गरिएको निर्णयअनुसार अब यी निर्देशनालयका काम मन्त्रालयका महाशाखामार्फत प्रवाह गरिने छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सेवामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

यससँगै जिल्लास्तरका ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा सीमित गरिने भएको छ । खारेज हुने निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरिने भएका छन् ।

निर्णयअनुसार १८५ जना कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुनेछ । जसमा ४१ जना अधिकृत, ९६ जना सहायकस्तर र ४८ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेका छन् ।

प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिको सुझावअनुसार गरिएको यस कदमबाट संरचनागत सुधार, खर्च कटौती र छरितो प्रशासनको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिइएको सरकारको भनाइ छ ।

खारेज भएका निर्देशनालय र केन्द्र
१. पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
२. कृषि विकास निर्देशनालय
३. पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

४. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
५. वन निर्देशनालय
६. शिक्षा विकास निर्देशनालय
७. प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय
८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

गाभिएका निकायहरु